वित्त मंत्री ने कहा कि RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा. जिसका नाम डिजिटल रुपया होगा. क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार का बड़ा ऐलान- कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. इसके अलावा वर्चुअल करेंसी पर 1% TDS भी लगेगा. सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. कुल रक्षा खरीद बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदने पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है. इससे रेलू रक्षा कंपनियों को फायदा होगा. आयात बिल में भारी कमी होगी और घरेलू बाजार में रोजगार बढ़ेंगे.बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि वर्ष 2022-23 में LIC का आईपीओ आएगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘हम कोरोना की लहर से गुजर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है. विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है.’हाइवे पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस बजट में 25 साल का ब्लू प्रिंट है. निजी निवेश को बढ़ावा देना लक्ष्य है. 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएं जाएंगे. शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा. इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे.
कृषि पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देगी. किसान ड्रोन को भी सरकार बढ़ावा देगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे. केन-बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए 1400 करोड़ रुपये की रकम तय की गई है. इसके साथ ही फल, सब्जी के किसानों के लिए पैकेज लाएंगे.
डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. इसमें कई भाषाओं में काम होगा. इसमें देश की सभी अच्छी यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को जोड़ा जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से सरकार का ध्यान गरीबों और वंचित तबकों पर है; सरकार मध्यम वर्ग को आवश्यक परिवेश उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है.
MSME की मदद के लिए 5 साल की योजना बनाई गई है. इससे छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा. 2 लाख आंगनबाड़ी का विस्तार किया जाएगा. इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए 200 चैनलों की मदद से ई-एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी.
80 लाख घरों को पीएम आवास योजना से मदद की जाएगी. इसके साथ ही हर घर नल योजना का विस्तार किया जाएगा.गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ग्रीन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाएंगे. सरकार बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगी. इसके साथ ही रिजॉल्यूशन आसान करने के लिए IBC कानून को बदलेंगे.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी. सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई-बिल सिस्टम आएगा. सरकारी खरीद में गारंटी के बदले Surety बॉन्ड की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही साल 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि आकांक्षी 112 जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे. भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे.
मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. महिलाओं और बच्चों के एकीकृत विकास के लिए तीन योजनाएं शुरू की गईं हैं: वित्त मंत्री सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. कुल रक्षा खरीद बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदने पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है
