नई दिल्ली – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का नौवां बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का एलान किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी एलान किया। एलान के मुताबिक, अब सरकार सिगरेट पर आकास्मिकता शुल्क को बढ़ाएगी। इसे फिलहाल 16 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे इनकी कीमतों में भी गिरावट आएगी।
क्या महंगा?
सिगरेट पर आकास्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। इसकी कीमतें बढ़ना तय।
सोना-चांदी और हीरे महंगे होंगे।
क्या सस्ता?
प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट।
मोबाइल पुर्जों और कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में छूट का प्रावधान। हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा शुल्क में छूट।
मोदी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा वालों से लेकर गरीब-किसान और महिलाओं तक के लिए कई ऐलान किए। एक ओर जहां पीएम आवास योजना के बजट को बढ़ाया गया, वहीं अंत्योदय योजना को एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है इतना ही नहीं, इनकम टैक्स के स्लैब में भी अहम बदलाव किए गए। इस बजट से आम आदमी को क्या मिला, किसके लिए क्या घोषणाएं की गईं और गरीब-किसानों को क्या-क्या फायदा होगा, विस्तार से जानते हैं।
7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है। इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। सीतारमण ने बुधवार को संसद में इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए इसका प्रस्ताव किया। इसके अलावा पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था।
मुफ्त राशन एक साल और
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
गरीबों को मिलेगा अपना घर
गरीबों के लिए अपना घर अब सपना नहीं रहेगा। मोदी सरकार ने गरीबों को अपना आशियाना देने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में बड़ा इजाफा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
आदिवासी समुदाय के लिए पीवीटीजी विकास मिशन शुरू
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बार के बजट में आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण जगह दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से आदिवसी समुदाय के लिए नई योजना शुरू होगी। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
रेलवे में मिलेगी अधिक सुविधाएं
केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए भारी भरकम बजट का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिये पूंजीगत परिव्यय को बढ़ा कर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है। मंत्री सीतारमण ने कहा रेलवे को 2013-14 में जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना अधिक है. वित्त मंत्री ने कहा कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोच के अंतरिक हिस्सों को अत्याधुनिक बनाया जायेगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जायेगा।
अन्न योजना नाम से देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को दिया जाएगा बढ़ावा
बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक योजना की शुरुआत की है, जिसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए भी खास
मोदी सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, मोदी सरकार महिलाओं के लिए एक खास योजना लेकर आई है, जिसका नाम महिला सम्मान बचत योजना दिया गया है। ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ नामक इस योजना में दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। इस योजना के तहत किसी महिला या बालिका के नाम पर जमा किया जा सकता है। इसके तहत अधिकतम जमा राशि दो लाख रुपये रखी गई है और योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी।
