देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा आने वाले वर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपने वादे के अनुरूप राज्य में “यूनिफॉर्म सिविल कोड“ लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का कार्य किया।फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता कानून असमान निष्ठाओं को दूर करके प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा। उन्होंने कहा इसके साथ ही वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड में दो ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास किए हैं। उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून का प्रविधान हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा इस वर्ष जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार से निवेश स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा प्रदेश में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने ₹1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में 1202 नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण राज्य में सड़क मार्ग, रेल लाइन, रोपवे एवं हवाई कनेक्टिविटी पर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। आज ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाईन का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने सीमांत गांव माणा में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ₹3400 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें दो नए रोपवे गौरीकुंड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब की आधारशिला रखने के साथ ही माणा से माणा पास और जोशीमठ से मलारी तक सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड 1064 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जो भी शिकायतें मिल रही हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से संपन्न कराया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में कुमाऊं क्षेत्र में निर्मित होने वाले ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का क्रियान्वयन भी आरंभ हो चुका है। कैबिनेट बैठक में कुमाऊं में एम्स सेटेलाइट सेन्टर के लिए किच्छा के समीप 100 एकड़ भूमि भारत सरकार को निशुल्क देने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना के तहत 6 हजार बच्चों के खाते में ₹12 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की है। राज्य सरकार ने ’मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना’ शुरू की है। जिसके माध्यम से 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए शारीरिक परीक्षण व क्षमता के आधार पर हर महीने ₹1500 प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जा रहे है, इससे दूरस्थ गांवों में छुपी खेल प्रतिभाओं को भी एक नवीन मंच प्रदान किया जा रहा है। राज्य के 2 लाख 65 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट खरीद के लिए धनराशि ट्रान्सफर करने के साथ ही ’उत्तराखण्ड डिजिटल शिक्षा क्रांति’ की शुरुआत की गई।
