उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी से पहले के महीनों के दौरान, देश की बिजली की मांग दशकों में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। बिजली की मांग 13.2% बढ़कर 135.4 बिलियन किलोवाट घंटे (kWh) हो गई, क्योंकि उत्तर में बिजली की आवश्यकता 16% से 75% के बीच बढ़ी है।
कुछ राज्यों में बिजली संकट के बाद अमित शाह ने की उच्चस्तरीय बैठक कि इस बैठक में बिजली मंत्री आरके सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी भी मौजूद हैं। गर्मी के बीच कई राज्यों से बिजली कटौती की खबर के बीच यह बैठक हो रही है।
अभूतपूर्व बिजली के उपयोग के परिणामस्वरूप अप्रैल में व्यापक बिजली कटौती हुई, क्योंकि उपयोगिताओं ने मांग को प्रबंधित करने के लिए हाथापाई की क्योंकि कोयले की आपूर्ति घट गई है । बिजली की आपूर्ति मांग से 2.41 बिलियन यूनिट या 1.8% कम हो गई, जो अक्टूबर 2015 के बाद सबसे खराब स्थिति है।
दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार पहले ही दावा कर चुकी है कि कोयले की भारी कमी है दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि पर्याप्त संख्या में रेलवे रेक की अनुपलब्धता के कारण कोयले की “तीव्र कमी” है और बिजली संयंत्र बंद होने पर बिजली की आपूर्ति में “कठिनाई” हो सकती है।
केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार पर पलटवार किया। दिल्ली के बिजली मंत्री को लिखे एक पत्र में, सिंह ने दिल्ली सरकार द्वारा जनता को गुमराह करने पर नाराजगी व्यक्त की है दिल्ली के बिजली मंत्री द्वारा दिल्ली के एनसीटी को बिजली की आपूर्ति करने वाले कुछ एनटीपीसी स्टेशनों की कोयला स्टॉक स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए एक पत्र का जवाब देते हुए, सिंह ने कहा कि आंकड़े गलत थे।
