हरिद्वार जिले के रुड़की के पास दादा जलालपुर गांव में प्रस्तावित “हिंदू महापंचायत” को बुधवार को रोक दिया गया और इसके कथित आयोजक स्वामी आनंद स्वरूप सुबह गांव में प्रवेश करने और कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश के दौरान उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया था। उनके साथ गए कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।
पुलिस ने करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया और कई अन्य को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका। उनमें काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती भी शामिल थे, जो कथित तौर पर सम्मेलन के आयोजकों में से एक थे। कार्यक्रम की तैयारी के लिए गांव में घुसने की कोशिश कर रहे भारती को मंगलवार देर रात उनके छह समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया गया।
स्थानीय प्रशासन ने यह आश्वासन दिया कि इस आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 भी लगा दी गई थी। “काली सेना” के प्रमुख आनंद स्वरूप ने हाल ही में दादा जलालपुर गांव में 16 अप्रैल को गांव में हुई एक सांप्रदायिक झड़प के जवाब में “हिंदू महापंचायत” का आह्वान किया था, जब कथित तौर पर हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव किया गया थ स्वरूप पिछले साल आयोजित हरिद्वार धर्म संसद की तर्ज पर एक सम्मेलन चाहते थे – जिसने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किए गए घृणास्पद भाषणों के लिए राष्ट्रव्यापी आक्रोश पैदा किया
पत्थरबाजी की घटना पर चर्चा” करने के लिए। विशेष रूप से, स्वरूप ने हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से क्षेत्र की “धार्मिक पवित्रता” को बनाए रखने के लिए चार धाम मार्ग पर “गैर-हिंदुओं” को अनुमति नहीं देने का आग्रह किया था।भारी पुलिस तैनाती के अलावा, पुलिस किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग करके पूरे दिन क्षेत्र पर नजर रखती थी।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक कुमार ने कहा, “इस आयोजन की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि जिला प्रशासन ने इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी। सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कुल 10 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है, जबकि कई अन्य को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार किया गए है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि प्रस्तावित रुड़की धर्म संसद में कोई “अप्रिय घटना न हो। इसने यह भी कहा कि अगर कोई भड़काऊ बयान दिया जाता है तो शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस तरह के किसी भी आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। नतीजतन, सीआरपीसी की धारा 144, जो चार से अधिक लोगों को इकट्ठा होने से रोकती है ।
