केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पांचवी पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की दिशा में अहम फैसला किया है। मोदी मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। देशवासियों को 5जी दूरसंचार सेवाओं का तोहफा दीवाली में मिल सकता है।
20 साल तक ये सेवाएं संचालित करने के लिए जुलाई अंत तक सरकार कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को देश की जनता और उद्यमों को 5 जी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया जाएगा।
इससे पहले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी दी थी। देश की टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इंतजार कर रही हैं।
इसके साथ ही देश में नई दूरसंचार क्रांति की शुरुआत हो गई है। दूरसंचार मंत्रालय इसी सप्ताह से इच्छुक दूरसंचार कंपनियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।
इस नीलामी में टेलीकॉम कंपनियां, 600, से 1800 मोगाहर्ट्ज बैंड और 2100, 2300, 2500 मेगाहर्टज बैंड की नीलामी के लिए आवेदन करेंगी। भारत सरकार 5जी स्पेक्ट्रम की कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के साथ उन्नत सेवाओं को पहले ही परख चुकी है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बिजनेस करने की लागत को कम करने के लिए आईएमटी/5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी. 5जी सेवाओं को जल्द ही शुरू किया जाएगा. 4जी से लगभग 10 गुना तेज 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की 20 साल की अवधि के लिए नीलामी की जाएगी.’
